वर्तमान चुनावी सरकारले पाएको कार्यावधि छोटो छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दीर्घकालीन कानुन निर्माण, पाठ्यक्रम परिमार्जन वा संरचनागत ठुलो परिवर्तन तत्काल गर्न सक्ने अवस्था छैन । ज्ञान र आविष्कारमा जीवन समर्पण गर्नुभएका महावीर पुन शिक्षामन्त्री बन्नुभएकाले छोटो अवधिमै पनि शिक्षामा सुधार गर्ने अवसर प्रशस्त छन् ।

यो अवधिमा केही नमुना कार्यक्रम र उदाहरणीय अभ्यास सुरु गर्ने अवसर मन्त्रालयलाई छ, जसले दीर्घकालीन सुधारको जग बसाल्ने मात्र होइन, आगामी सरकारलाई अनुकरणीय नमुना पनि दिनेछ । शिक्षामन्त्रीले ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा पाँच महिनामा गर्न सकिने र गर्नैपर्ने काम र विचार भए पठाउनुहोस्’ भनेर सुझाव माग्नु सकारात्मक पहल हो । यसले शिक्षा सुधारका लागि छलफल र संवादको बाटो खोलिदिएको छ । 

सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान र काम गरेको शिक्षामन्त्रीको पृष्ठभूमि भएकाले विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल शिक्षण र प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनलाई उहाँले विशेष प्राथमिकता दिन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शपथ ग्रहणलगत्तै विज्ञसँग सुझाव लिएर अघि बढ्ने उहाँको धारणा पनि सार्वजनिक भएकाले छोटो अवधिमै व्यावहारिक र दीर्घकालीन असर पार्ने सुधार सुरु हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक र निजीबिचको असमानता

नेपालमा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सरकारी विद्यालयको गुणस्तर जहिल्यै गम्भीर प्रश्न बनेको छ । सम्पन्न र उच्च ओहोदाका अभिभावकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधासहितको शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् तर ग्रामीण सरकारी विद्यालयमा अझै आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षक र आवश्यक सामग्रीको अभाव छ । यस कारण त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सहरी र निजी विद्यालयका साथीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । परिणामस्वरूप आर्थिक रूपमा विपन्न अभिभावक निराश छन् भने उज्ज्वल भविष्यको अपेक्षा बोकेका विद्यार्थी नेपालमा उपलब्ध सीमित अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यस्तै असमानता जेन–जी आन्दोलनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । 

शिक्षकका मागको सम्बोधन

शिक्षा सुधारको अर्को प्रमुख चुनौती शिक्षकको असन्तुष्टि हो । शिक्षकलाई शैक्षिक प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ र उनीहरूको उत्साहविना सुधारका प्रयास सफल हुन सक्दैनन् । अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीकरण, पदोन्नति प्रक्रियामा सुधार, पदानुक्रम र संरचना परिमार्जनजस्ता माग शिक्षकले राखेका छन् । 

शिक्षकका माग सम्बोधनको सुरुवात, विद्यालय व्यवस्थापनमा जेन–जीको प्रतिनिधित्व, कम्प्युटर शिक्षकका रूपमा जेन–जी नियुक्ति, प्रतिनिधि पालिकामा डिजिटल शिक्षाको प्रयोग र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणजस्ता कार्यक्रम अहिले अगाडि बढाइयो भने आगामी सरकारका लागि यी मार्गदर्शक बन्नेछन् ।

आन्दोलन गरी अघिल्लो सरकारसँग वार्ता गरेका शिक्षकका माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर देखिएन भने सुधारका प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने अवस्था अहिले नभए पनि वर्तमान सरकारले कम्तीमा शिक्षकसँग संवाद गर्दै मागमा उचित सम्बोधनको सुरुवात गर्न सक्छ । यस्ता संवादमार्फत माग सम्बोधनको स्पष्ट खाका तयार पार्न सकेमा यसले शिक्षकमा विश्वास जगाउँछ । यही विश्वास जगाउन अघिल्लो सरकार असफल भएको थियो । 

जेन–जीसँग सहकार्य

शिक्षामन्त्रीको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवलाई अब पुँजीका रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यालयमा डिजिटल उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने, शिक्षक–विद्यार्थीलाई अनलाइन सामग्री उपलब्ध गराउने, स्मार्ट कक्षाकोठा स्थापना गर्नेजस्ता काम सुरु गर्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा न्यूनतम इन्टरनेट सुविधा सुनिश्चित गर्न सके डिजिटल शिक्षा प्रवर्धन गर्न सजिलो हुन्छ । 

यस काममा जेन–जी युवालाई विद्यालयसँग जोडेर सहकार्य गर्न सकिन्छ । उनीहरू प्रविधिमा दक्ष भएकाले विद्यालयमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन, नयाँ सामग्रीको प्रयोग र अतिरिक्त गतिविधिमा सहयोगी बन्न सक्छन् । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जेन–जीको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । उनीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि उठ्ने आवाजले विद्यालयलाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनेछ । 
अर्को पहलका रूपमा सबै विद्यालयमा कम्तीमा एकजना कम्प्युटर शिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा जेन–जी युवालाई आरक्षण कायम गर्न सकिन्छ । उनीहरूको नेतृत्वमा अनलाइन कक्षा, डिजिटल पुस्तकालय र भिडियोमार्फत अध्ययनको व्यवस्था गर्न सकियो भने छोटो अवधिमै विद्यार्थी र अभिभावकले परिणाम महसुस गर्नेछन् । यसले सिकाइलाई समकालीन आवश्यकतासँग जोड्ने मात्र होइन, विद्यार्थीलाई डिजिटल युगसँग परिचित गराउनेछ । 

स्थानीय पाठ्यक्रम 

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयका लागि कक्षा ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ तर अझै धेरै पालिकाले यसो गरेका छैनन्, वा बनाए पनि लागु गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले पाँच महिनाभित्रै सबै पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण अनिवार्य गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ । 

स्थानीय पाठ्यक्रममार्फत कला, खेलकुद, नाटक वा साहित्यिक कार्यक्रमजस्ता सिर्जनात्मक गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकको आत्मविश्वास बढाउने मात्र होइन, सिकाइलाई रमाइलो र आकर्षक पनि बनाउँछ । 

प्रतिनिधि पालिका

देखिने सुधार सुरु गर्न र आगामी सरकारका लागि मार्गदर्शन स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रतिनिधि पालिका छनोट गर्न सक्छ । यसरी छनोट गर्दा भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक, लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विविधतालाई ध्यान दिइनुपर्छ । 

डिजिटल प्रविधि, स्मार्ट कक्षा, इन्टरनेटको प्रयोग र जेन–जीसँगको सहकार्यलाई तत्काल लागु गर्न सकिने केही पालिकामा प्रारम्भ गरियो भने यसले ‘उदाहरणमार्फत नेतृत्व’ (लिड बाई एक्ज्याम्पल) को नमुना स्थापित गर्नेछ । छोटो अवधिमै प्राप्त ठोस अनुभव र प्रमाणले आगामी सरकारलाई दीर्घकालीन शिक्षा नीति र सोअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । 

निष्कर्ष

शिक्षामन्त्रीको कार्यकाल छोटो भए पनि शिक्षामा सार्थक सुधार गर्न पर्याप्त सम्भावना छ । शिक्षकका माग सम्बोधनको सुरुवात, विद्यालय व्यवस्थापनमा जेन–जीको प्रतिनिधित्व, कम्प्युटर शिक्षकका रूपमा जेन–जी नियुक्ति, प्रतिनिधि पालिकामा डिजिटल शिक्षाको प्रयोग र स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणजस्ता कार्यक्रम अहिले अगाडि बढाइयो भने आगामी सरकारका लागि यी मार्गदर्शक बन्नेछन् । 

अन्ततः यस्ता सुरुवातले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समान, गुणस्तरीय र भविष्यमुखी बनाउन योगदान पुर्‍याउनेछन् । 

(शिक्षा विषयमा एमफिल गरेका भण्डारी एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यक्रम निर्देशक र अनुसन्धानकर्ताका रूपमा विगत १५ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।)